, नाबार्ड के कृषि क्षेत्र के अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं की राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक का आयोजन डॉ. विवेक पठानिया (मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड) की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में वाटरशेड एवं स्प्रिंगशेड विकास परियोजनाओं (WDF), जनजातीय विकास कार्यक्रमों (TDF), उत्पादक संगठन विकास निधि (PODF), केंद्रीय क्षेत्र योजना (CSS) एवं कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि (FSPF) संबंधित परियोजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धियों की समीक्षा की गई।

मुख्य महाप्रबंधक ने सभी सहभागी एजेंसियों का स्वागत करते हुए परियोजनाओं के प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने एफपीओ परियोजनाओं के अंतर्गत सी एवं डी श्रेणी के किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) से संबंधित आंकड़ों एवं प्रगति विवरणों के समयबद्ध ऑनलाइन अद्यतन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी एवं मूल्यांकन किया जा सके। साथ ही, वाटरशेड परियोजनाओं के अंतर्गत उपचारात्मक कार्यों को स्वीकृत योजना के तहत ही क्रियान्वयन करने हेतु दिशानिर्देशित किया। जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षणों की समय-सारणी एवं लाभार्थियों का विवरण कार्यालय के साथ साझा करने पर भी जोर दिया गया, ताकि कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी, मूल्यांकन एवं अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

इसके अतिरिक्त, नेबकिसान (NABKISAN) एवं एपीडा (APEDA) के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभागी संस्थाओं एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण सुविधा (Credit Linkage), निर्यात के अवसर, मूल्य संवर्धन तथा बाजार संपर्क से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

बैठक के दौरान उत्पादक संगठन विकास निधि (PODF) के अंतर्गत 11 कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संचालित 17 परियोजनाओं, भारत सरकार की 10,000 किसान उत्पादक संगठन (FPO) गठन एवं संवर्धन योजना (CSS) के अंतर्गत 02 कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संचालित 23 परियोजनाओं, कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि (FSPF) के अंतर्गत 03 कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संचालित 03 परियोजनाओं, जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 05 एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित 10 परियोजनाओं तथा वाटरशेड, स्प्रिंगशेड एवं जीवा कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित 07 परियोजनाओं की प्रगति, उपलब्धियों एवं प्रमुख परिणामों की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों, चुनौतियों तथा भावी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। यह पाया गया कि इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जनजातीय कल्याण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। चूंकि ये परियोजनाएँ समुदाय आधारित हैं,इसलिए सदस्यों को सामुदायिक सहभागिता एवं जन-संगठन (Community Mobilization) पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई, ताकि परियोजनाओं के अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति तथा बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें।